काठमाडौँ । सरकारले मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। 

समितिमा पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व–सहसचिव रामुराज कडरिया सदस्य रहेका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले समितिलाई अबको सात दिनभित्र घटनासम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

नेपालीको गत असार २६ गते वीर अस्पतालको ‘बर्न युनिट’मा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। उन्को मृत्युपछि नेपाल सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो, ‘यस घटनाको सत्यतथ्य र निस्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा यथाशीघ्र एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। उक्त समतिले गठन भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।’ त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो समिति गठन गरेको हो।

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरूः

१. विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने।

२. श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने।

३. गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने।

४. पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने।

५. मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजैदेखि अवैध घोषणा गर्ने।

६. गणेश नेपालीको आत्महत्याबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने।

७. आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने।