काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डको असोज १२ गते बसेको दोस्रो बैठकले स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता, दाबी व्यवस्थापन तथा सेवा खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानेसहितका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बोर्डका अनुसार २०८३ साल पुस ९ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता तथा आबद्धता नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ। सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारले एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने भएको छ।

बोर्डले यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, केवाईसी अद्यावधिक प्रभावकारी र दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरेको छ।

सेवा खरिदका लागि रणनीतिक अध्ययन

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत–प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।

कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट, सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ।

बोर्डका अनुसार रणनीतिक खरिद प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवाको गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

इएमआरबाट प्राप्त विवरणलाई दाबी मान्यता

बोर्डले स्वास्थ्य संस्थाबाट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड ९इएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार दाबी मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।

यस व्यवस्थाले हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख तथा भुक्तानीमा हुने ढिलाइ क्रमशः घटाउने बोर्डको अपेक्षा छ। साथै इएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई भविष्यमा एआइ/एमएल आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

आइसिडी–११ कोड प्रयोग गरिने

स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई थप तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १६३ वटा कस्टमाइज्ड आइसिडी–११ कोड स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइएमआइएस) मा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसबाट रोगको निदान अभिलेखीकरणमा एकरूपता आउने तथा दाबी परीक्षण र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ।