काठमाडौँ । प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सदस्यको मोवाइलमा म्यासेज गरेर आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
समितिमा छलफलमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले जेठ १६ वाट काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । आज विहान ८ बजेदेखि राज्यव्यवस्था समितिको बै्रठक बस्ने भएपछि दवावस्वरुप कर्मचारीहरुले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्यहरुलाई म्यासेज गरेर माग पूरा गर्न भनेका हुन् ।
देशभरका कर्मचारीले सन्देश पठाउँदै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । २०८० सालमा सरकारले यी कर्मचारीसँग १९ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सहमति अनुसार व्यवस्था नसमेटिएपछि कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
उनीहरुले देशभरका स्थानीय तहमा शुक्रवार पनि काम ठप्प पारेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेर विरोधमा उत्रिएका छन् भने उनीहरु स्थानीयस्तरमा सडक संघर्ष पनि संगसैगै गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त संघर्ष समितिले ५ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनको तयारी तिब्र पारेको छ ।
विधेयकमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐन जारी भएकै मितिबाट प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
त्यसैगरी स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तिनवटै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरुहद लगाउन नहुने, यसता कर्मचारीको सुरु अवधिदेखि नै सेवा गणना हुनुपर्नेलगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
१६ बैशाखबाट आन्दोलनको आन्तरिक तयारी थालेको र जेठ १६ गतेसम्ममा पनि आफ्ना माग समेटिने सुनिश्चितता नभए काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तय भएको संयूक्त आन्दोनल परिचालन समिति तथा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दिपक गौतमले जानकारी दिए ।
