काठमाडौंँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र गाउँपालिका महासंघले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरी कानुनको बुझाइ गलत भएको भन्दै स्पष्ट पारेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुनको गलत व्याख्या गरेर ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगरिएको विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रुपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छ । कर्णााली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले ऐनको यहि व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा दुबै संघले पत्राचार गरेका हुन् ।

यस्तो छ महासंघ र संघले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई पठाएको पत्र

श्री अध्यक्षज्यू र प्रमुखज्यूहरु 

कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु

विषयस् स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका विषयमा सुझाव गरिएको सम्बन्धमा।

प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहले ूज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइनेू भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा ज्यालादारी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार नविकरण गर्ने विषयमा भैरहेको फरक फरक बुझाईका कारण केही गाउँरनगरपालिकाहरुले करार सेवा नविकरण नहुने सूचना जारी गरेको र सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको जानकारी पाउँदा कानुनी व्यवस्थाको फरक फरक बुझाइ र कार्यान्वयनमा भैरहेको द्विविधाले हामी संघरमहासंघलाई गम्भिर बनाएको छ।

यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्ममान व्यवस्थाहरु अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले कर्णालीका सबै स्थानीय सरकारहरुमा यसै विज्ञप्तिमार्फत सुझाव गरिन्छ। 

१। ऐनको दफा १४ ले ूयस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन। नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ।ू भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैगर्दा यसै ऐनका अन्य दफारउपदफामा भएका व्यवस्थाहरु हेर्न उपयुक्त हुनेछ। 

२। ऐनको दफा ९ को ९उपदफा १२० मा ूयस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायकस्तर चौथो र पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिन पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाई गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ती गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ।ू भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरु नै लागु हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशस् ९८०, ९९० र ९१०० को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैंले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने देखिदैन। 

३। यसैगरी सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा ९५० मा भएको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश र उपदफा ९६० को प्रावधान हेर्दा ूप्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ती नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ।ू भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिदैन तर थप जनशक्ति करारसेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। 

४। प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

५। प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरुले यथाशिघ्र आ(आफ्नो गाउँरनगरपालिकाहरुको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९इ७ः० गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। 

तसर्थ, 

स्थानीय सेवा ऐन ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ मा भएका व्यस्थाहरुको समीक्षा गरी स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् नहुने गरी, कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा र कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने व्यवस्थाहरु संशोधनको लागि संघरमहासंघको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत प्रदेश सरकारमा पहलकदमी गर्न कार्य शुरु भैसकेको व्यहोरा यसै पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछौं।ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। निकट भविष्यमा नै यस विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका सरोकारवालाहरुबीच अन्तकृया गरिनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको क्रमममा परेका समस्याहरुमा सहजीकरणको लागि हामी संघरमहासंघ सम्बन्धित निकायहरुमा हरसम्भव समन्वय, सहजीकरण, सहकार्य र बहशपैरवी गरिरहने छौं।