काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा गरेका छन् ।

विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि  उनले प्रदेशसभाको बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा बिहानै यादवको नियुक्ति र शपथ ग्रहणसमेत भएपछि यसले राजनीतिक विवाद झनै बढाएको थियो । त्यसकै बीच सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

विश्वासको मत प्रक्रियाका क्रममा विपक्षी सात दलका सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन् । पूरा विपक्षी बेञ्च खाली रहँदा एमालेका सांसद मात्र बैठकमा देखिए । राप्रपाकी मन्त्री कञ्चन बिच्छा र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीकी मन्त्री विमला अन्सारी पनि उपस्थित भएका थिए ।

राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नियुक्ति नै बाध्यात्मक रहेकाले विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्थिति नरहेको दाबी गरे । आफ्नो २२ दिनको कार्यकाल जनतामुखी काममा केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ ।

‘म कुर्सीसँग होइन, सांसदहरूसँग विश्वासको मत लिने हो । तर, उनीहरू बैठकमै आएनन् । त्यसैले राजिनामा घोषणा गर्दछु,’ उनले भने ।

बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख बबिता राउत ईसरले मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा घोषणा गरिसकेको हुँदा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यता नरहेको बताउँदै सभा स्थगित गरेकी थिइन् ।