रास्वपा सांसद कालोसुची विवादमा परेपछि कालोसुचीका सबैलाई हटाउनै पर्ने टिप्पणी उठ्यो राष्ट्र बैंकमा

 

काठमाडौँ । दुईतिहाई नजिक मत ल्याएर सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरु एकपछि अर्काे गरी कालोसुची विवादमा तानिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसुचीमा परेका सबैलाई सो सुचीबाट हटाउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले कालोसुचीमा परेका सबैलाई ३ महिना सो सुचीबाट हटाउनै पर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न टिप्पणी उठाइसकेको छ । सो विभागको विभागीय प्रमुख रामु पौडेल हुन् ।

‘अहिले परिस्थितिबस बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसुचीमा परेका ऋणीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाको लागि कालोसुचीबाट हटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिच्छुक जस्ता देखिए । अब कालोसुचीमा परेका सबैलाई ३ महिनाको लागि सुचीबाट हटाउनु पर्ने भनेर वाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले वडापालिकासँग भन्यो ।

नियमन विभागबाट टिप्पणी उठिसकेको सो फाइल गभर्नरकोमा पुगेको छ । अहिले डेपुटी गभर्नर नभएको कारण कार्यकारी निर्देशकको तहबाट सोझै गर्नरकोमा पुगेको हो । डेपुटी गभगर्नर भएको समयमा भने कार्यकारी निर्देशक तहबाट डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरकोमा फाइल पुग्ने गर्छ ।

रास्वपाबाट धुनषा १ को उम्मेदवार बनेका किशोरी साह कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको उम्मेदवारी नै रद्द भएको थियो । यद्यपि, विहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले साह कालोसचुीमा नरहेकोले सो सुचीमा नराख्न आदेश गरेको छ । 

यस्तै, सिन्धुली–१ बा निर्वाचित सांसद धनेन्द्र कार्की पनि कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उनी रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए । उदयपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद सूर्यबहादुर तामाङ पनि कालोसुचीमा परेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । तामाङ पनि रास्वपा सांसद हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम विभाग प्रमुख रहेका रामु पौडेल अहिले डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडधुपमा छन् । पौडेल विभागीय प्रमुख रहेको नियमन विभागले कालोसुचीमा रहेका सबैलाई ३ महिना सो सुचीबाट हटाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने टिप्पणी उठाएको हो । यो विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र सरोकारवाला अधिकारीबीच पनि छलफल नभइ टिप्पणी उठेको बताइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २९, २०८२  १२:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update