काठमाडौँ । तपाईंले सवारी राजस्व तिरेर पनि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नपाएको कति समय भयो ? दुई महिना, ६ महिना, एक वर्ष वा त्योभन्दा पनि बढी समय ?
यति मात्रै होइन, तपाईंसँग अर्काे अनुभव पनि होला । जस्तो कि लाइसेन्स लिनको लागि लामो लाइन बस्नु परेको, दिनै माया मार्नु परेको आदि । नागरिकताको प्रतिलिपी लिन वा पासपोर्ट लिनको लागि पनि यस्तै हैरानी व्यहोर्नु परेको होला । तर, यस्ता अनुभव अब चाढै नै विगतको इतिहास बन्दैछन् ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यी समस्या समाधानको लागि शासकीय सुधारका १०० कार्यसुची सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी सेवालाई नागरिकको घरमै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसको लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि हुलाकले पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपी, लाइसेन्स लगायतका सरकार िकागजात/सामग्रीहरु घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।
‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उदेश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’का रुपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपी, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरु/सामग्रीहरु घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने,’ कार्यसुचीको बुँदा नं. २७ मा उल्लेख छ ।
