स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासहितका ३ कार्यविधि खारेज, यस्तो बन्दैछ एकीकृत कानुन
मंगलबार, चैत ५, २०८१
फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ
स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना
सोमबार, चैत ४, २०८१
स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन बिलम्ब गरेको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्
स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको प्रगति अब्बल, शासकीय सुधारको भने कन्तबिजोक
सोमबार, चैत ४, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यमा पछिल्लो ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ
स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अनुरोधः टोपीदेखि तौलियासम्म नेपालमै बनेको प्रयोग गर्नू
आइतबार, चैत ३, २०८१
सरकार, सरकारमातहतका निकाय र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा स्वदेशमै उत्पादन भएका बस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाउँदै सकरारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसमेतलाई पालना गर्न भनेको हो
स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन सुदुरपश्चिम सरकार अनुदार, ८० स्थानीय तहको सुझाव अलपत्र
शुक्रबार, चैत १, २०८१
स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन सकेको छैन
भुतपूर्व कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाउँदै संघीय सरकार, सचिवको टीमले माग्यो सुझाव
बुधबार, फागुन २८, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा निवृत्त कर्मचारीको ज्ञान सीप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा प्रयोग गर्ने तथा र उनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण प्रक्रिया थालेको छ
सहकार्य र समन्वयमा स्थानीय तह सधैँ कमजोर, यस्तो छ नतिजा
सोमबार, फागुन २६, २०८१
स्थानीय तहले सहकार्य र समन्वयमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाहेक कहिल्यै पनि औषतमा ५० प्रतिशत पनि प्रगति गरेका छैनन्
न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने १२ स्थानीय तहको घोषणा
बिहीबार, फागुन २२, २०८१
बागलुङ जिल्लाका १० र छिमेकका २ स्थानीय तहका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता र मेलमिलापकर्ताको सहभागितामा भएको न्यायिक सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ
संघीय सरकारले स्थानीय तहले उठाउने २३ प्रकारका करको अध्ययन गर्ने, यस्ता छन् शीर्षक
बिहीबार, फागुन २२, २०८१
अधिकार दिएको लामो समयपछि संघीय सरकारले विगत ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले उठाएका करको मूल्यांकन र अध्ययन गर्ने भएको छ ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लागु औषध कारोवारी ठहर, अदालते २९ गते सजाय सुनाउने
बुधबार, फागुन २१, २०८१
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले लागुऔषध कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ
जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने स्थानीय सरकार प्रमुखमाथि अवहेलना मुद्दा
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
गएको १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ
स्थानीय सरकारको बित्तीय सुशासनका ४ वर्ष, १०० मध्ये कसैको २ कसैको ५ अंक !
आइतबार, फागुन १८, २०८१
कमजोरमात्र होइन यो अवधिमा मधेशका कतिपय स्थानीय तहको बित्तीय अनुशासनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय समेत देखिएको छ
साताको लोकप्रीय
