सर्वोच्चको फैसलाः अल्पसंख्यकको पहिचान राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा हुने
सर्वोच्चको फैसलाः अल्पसंख्यकको पहिचान राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा हुने अदालतले यदि प्रत्येक स्थानीय तह वा वडापिच्छे अल्पसंख्यकको परिभाषा फेर्ने हो भने एउटै जाति कतै बहुमतमा र कतै अल्पमतमा पर्ने भई कानुनी अस्थिरता र अन्योल पैदा हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई केवल गणितीय न्यूनताको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र...
सभापति लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा, आइतबार सुनुवाइ हुने
सभापति लामिछानेको रिट ‘हेर्दाहर्दै’मा, आइतबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा यही चैत १५ गते आइतबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा यही चैत १० गतेदेखि सुनुवाइ सुरू भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
विशेष अदालतको आदेशः झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौटी लिनु
विशेष अदालतको आदेशः झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौटी लिनु अधिकारीले एच.के. इन्टरप्राइजेज प्रालि.को राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी छानबिन तथा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अन्य कसुरबाट बच्नका लागि सहजीकरणवापत सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिज्यूबाट ७० लाख घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ ।
बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीयसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीयसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा आयोगका अनुसार बागथला धारी डोबा सडक निर्माण कार्यमा ग्याबिन तथा मेसिनरी कार्य नगरी भुक्तानी लिएको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा अनियमितता पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
लामिछानेको रिट आज पनि ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ बिहीबार सुनुवाइ हुने
लामिछानेको रिट आज पनि ‘हेर्दाहर्दै’मा‚ बिहीबार सुनुवाइ हुने न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यही चैत ५ गते लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
फेक रेस्क्यू प्रकरणमा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता
फेक रेस्क्यू प्रकरणमा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता सीआईबीले गरेको यो अनुसन्धान सन् २०२२ देखियता भएका फेक रेस्क्यू घटनाको हो । २०२२ जनवरीमा प्रतिअमेरिकी डलर ११८ रुपैयाँ थियो भने प्रतियूरो १३० रुपैयाँ थियो । यसलाई आधार मान्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीविरुद्ध बिगो रकमको कुल परिमाण एक अर्ब ३० करोड ४२ लाख ४३ हजार ५०५ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
रवि लामिछाने प्रकरणः महान्यायाधिवक्ताको निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
रवि लामिछाने प्रकरणः महान्यायाधिवक्ताको निर्णय फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश यसअघि गत पुस ३० गते सविता भण्डारी बराल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसको दुई दिनपछि माघ २ गते लामिछानेसहित अन्य सबै आरोपितहरूको हकमा आरोपपत्र संशोधन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको देखिएको छ।
कानूनविपरीत विदेशी खेलाडी समावेश भएपश्चात् एन्फाले स्थगित गर्‍यो राष्ट्रिय लिगका खेल
कानूनविपरीत विदेशी खेलाडी समावेश भएपश्चात् एन्फाले स्थगित गर्‍यो राष्ट्रिय लिगका खेल एन्फाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एन्फा राष्ट्रिय लिगको म्याच नम्बर ९७ तथा म्यान नम्बर १०० देखि १३६ सम्मका खेल स्थगित गरिएको जनाएको छ । एन्फाले यस सम्बन्धी जानकारी राष्ट्रिय लिगमा सहभागी क्लबहरूलाई समेत गराएको छ ।
मध्यपूर्वको तनावका कारण त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज स्थगित
मध्यपूर्वको तनावका कारण त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज स्थगित उक्त प्रतियोगिताको स्थगित खेलको नयाँ मिति आवश्यक परामर्शपछि शीघ्र सार्वजनिक गरिने क्यानका क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले जानकारी दिए। परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै खेल तालिका पुनःनिर्धारण गरिने उनले बताए ।  
रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा निवेदन
रञ्जितालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा निवेदन पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ५ लाख धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश बेरीतको रहेकाले त्यसलाई बदर गरी थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भनी आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालत निवेदन दिएको हो ।
पोखरा महानगरको सुचनाः फेवा किनारका अबैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउनू, नत्र कारवाही हुन्छ
पोखरा महानगरको सुचनाः फेवा किनारका अबैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउनू, नत्र कारवाही हुन्छ महानगरले सिमांकनपूर्वका संरचनाको हकमा सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम हुने भन्दै नयाँ संरचना भने १५ दिनभित्र हटाउन र नहटाएर महानगरले भत्काउने र त्यसरी भत्काउदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने भनेको छ ।
नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरले परिचालन गर्यो न्यायिक सहजकर्ता 
नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरले परिचालन गर्यो न्यायिक सहजकर्ता  पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा ७५ हजार १९९ जना सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्राप्त गरिसकेका महानगरको भनाइ छ ।
Weather Update