काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्ति (दलाल वा विचौलिया) माथि निगरानी राखी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिन निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, नागरिक सहायता कक्षमार्फत विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ। सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न निवेदन तथा फाराम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फाराम भर्ने, फोटोकपी र स्क्यानलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकलाई अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी र सहजीकरणसमेत नागरिक सहायता कक्षमार्फत उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र जानकारी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन तथा कार्यालयको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाहलाई अद्यावधिक राख्नसमेत गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको हो।
