काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संचालक समितिमा पेश गरेर पारित गराउन नसकेको एउटा प्रस्ताव सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले २०८१ साल साउन २४ गते संचालक समितिमा पेश गरेको बैंकका संचालकको उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव संचालक समितिमा फेल भएको थियो । सो दिन गभर्नर अधिकारीले संचालक हुनको लागि कम्तिमा ३५ वर्ष र बढीमा ६५ वर्ष उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव संचालक समितिमा पेश गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना सदस्य हुन् । गभर्नर संचालक समिति अध्यक्ष हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरु र संचालकहरुको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा उमेर हद सम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । तर, सो दिनको संचालक समिति बैठकमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी राष्ट्र बैंकको संचालकको उमेर हद तोक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव संचालक समितिमा पेश गरेका थिए । यद्यपि, उनको सो प्रस्ताव पारित भएको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेको थियो । यस्तो सुझावमा उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव गभर्नर अधिकारीको थियो । 

‘पैतिस वर्ष उमेर पूरा नभएको र पैसठ्ठी वर्ष उमेर नाघेको’ गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश गरेको संचालकको अयोग्यता सम्बन्धी ३ महले प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

तत्कालिन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक ऐनमा उमेर हद कायम गर्ने प्रस्ताव संचालक समितिबाट पारित गराउन नसके पनि गत बैशाख १७ गते सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिएको छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार लिइएको छ ।

बैशाख १७ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा कम्तिमा ३५ वर्ष र बढीमा ६५ वर्षको उमेर हद हटाउने गरी ल्याइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । यो आदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि कम्तिमा ३५ वर्ष र बढीमा ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनेको हो । यस्तो आदेश गर्नेमध्येका एक जना न्यायाधीश ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालिन गभर्नर अधिकारी निकटका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका भाइ हुन् । 

बालकृष्ण ढकाल सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्नुअघि १० भन्दा बढी बैंकको कानुनी सल्लाहकार थिए । २०८० सालमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश बनेका एमाले निकट ढकाल सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी बनेको स्वार्थ समुह एम अधिकारी टिम सक्रिय भएको छ । यही टिमको सक्रियताको कारण गभर्नर सिफारिस समितिमा कानुनको वर्खिलाप र महाप्रसाद अधिकारीको नैतिकताको चिरहरण हुने गरी पूर्वगभर्नर भन्दै महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य राखिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

• एम अधिकारी टिम हावी भएको दिनः बहालवाला गभर्नरलाई कसरी राखियो गभर्नर सिफारिस समितिमा ?

महाप्रसादलाई गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य राखिएको पनि गत बैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हो भने गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदा कायम राख्नु भन्ने सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश आएको पनि बैशाख १७ गते नै हो ।

अहिलेको गभर्नर सिफारिस समितिमा महाप्रसाद अधिकारीलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा सदस्य राख्न मिल्दैन । किनभने गभर्नर सिफारिस समिति गत चैत ११ बनेको हो । सो समितिले सोही दिनदेखि काम सुरु गरेको हो । तर, गत चैत २४ गते मात्रै महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नरको कार्यकाल सकिएको हो । त्यसैकारण चैत ११ गते गठन भएको समितिमा महाप्रसादलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा सदस्य राख्न मिल्दैन । सो समितिका लागि महाप्रसाद बहालवाला गभर्नर हुन् । त्यसैकारण सरकारको यो कार्य गैरकानुनी हो र महाप्रसादको नैतिकताको चिरहरण गरिएको हो ।