Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
ओपी बजेट सुझावः कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमा बढाऊ
ओपी बजेट सुझावः कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमा बढाऊ यी विषय आम मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले सरकारले आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ भने सबैभन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको मासिक तलब कम्तिमा पनि ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ ।
‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल’ सिजन २ को टाइटल स्पोन्सरमा वर्ल्डलिंक
‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल’ सिजन २ को टाइटल स्पोन्सरमा वर्ल्डलिंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले चर्चित बालगायन रियालिटी शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल’ सिजन २ को टाइटल स्पोन्सरको रूपमा सहकार्य गर्ने भएको छ।
कालो सडकबाट जोडिए बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका
कालो सडकबाट जोडिए बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका नगरपालिकाको केन्द्र पुग्ने दुई सडक धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ भने र कुश्मिसेराबाट सकुर्वा–ब्याडथला पुग्ने सडक कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 
डोटीका स्थानीय तहमा भैँसीदेखि बाख्रासम्म पाल्ने योजना, यस्ता छन् ९ पालिकाका ‘एक उत्पादन’
डोटीका स्थानीय तहमा भैँसीदेखि बाख्रासम्म पाल्ने योजना, यस्ता छन् ९ पालिकाका ‘एक उत्पादन’ प्रदेश सरकारको आग्रह अनुसार डोटीका ९ वटै स्थानीय तहमा आगामी आवदेखि कार्यक्रम लागू गरिने कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख गङ्गादत्त अवस्थीले बताए ।
पाँच वर्ष गभर्नर बन्दा पनि हजारको नोटमा किन भएन महाप्रसादको हस्ताक्षर ?
पाँच वर्ष गभर्नर बन्दा पनि हजारको नोटमा किन भएन महाप्रसादको हस्ताक्षर ? भारतीय कम्पनीले छापेका नोट स्वीकृत भएका भए ती नोटमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर हुने थियो ।
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ?
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ? समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार तीनै तहका सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । 
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।
नवप्रवर्तनमा लुम्बिनीका ११ स्थानीय सरकारः ७ पास ४ फेल, कुन हुन ती ?
नवप्रवर्तनमा लुम्बिनीका ११ स्थानीय सरकारः ७ पास ४ फेल, कुन हुन ती ? नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन दिएका लुम्बिनी प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ वटा मात्र योजना संचालनका लागि छनौट भएका छन्
विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त, को हुन् उनी ? 
विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त, को हुन् उनी ?  अर्थशास्त्री डा विश्वनाथ पौडेल नेपालको १८औँ गभर्नर बनेका छन् ।  आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । 
१८औँ गभर्नरः ४ बजे शिफारिस ५ बजे नियुक्ति !
१८औँ गभर्नरः ४ बजे शिफारिस ५ बजे नियुक्ति ! अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्भनर शिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छन् । समिति गठन भएको २ महिना बित्न लाग्दा सिफारिस समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक बोलाएका हुन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाका किसानलाई अनुदानको कृषि सामग्री
कोहलपुर नगरपालिकाका किसानलाई अनुदानको कृषि सामग्री बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर र पम्पसेट वितरण गरिएको छ
Weather Update