स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचार, मुद्दा खेप्दै ६२ जनप्रतिनिधि
आइतबार, असोज २०, २०८१
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्थानीय तहको रेकर्ड, मुद्दा खेप्दै १०३ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर मुद्दा खेप्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघ र प्रदेश सरकारलाई जितेका छन्
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार, यस्ता छन् स्थानीय तहका दायित्व
बिहीबार, असोज १०, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनबटै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेको छ
स्थानीयलाई गाउँ फर्काउन स्थानीय सरकारको १० लाख अफर
बुधबार, असोज ९, २०८१
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई गाउँ फर्काउने नीति लिँदै सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय गणतान्त्रिक संविधानका ९ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौतीबीच संशोधनको बहस
बिहीबार, असोज ३, २०८१
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन्
भ्रष्टाचार अभियोगमा वडाध्यक्षलाई कैद र जरिमाना फैसला
सोमबार, भदौ ३१, २०८१
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एकजना वडाअध्यक्षलाई कैद र जरिमाना सजाय भएको छ
लुम्बिनीको सभामा स्थानीय सेवा विधेयक पेस
बुधबार, भदौ २६, २०८१
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पेस भएको छ
स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध सहायक चौथो तहका कर्मचारी कानुनी लडाईंमा
मंगलबार, भदौ २५, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ
आनन्दमोहन-विनोद विवादास्पद फैसलाः मेलम्चीको पानी बागमतीमा खन्याउनू, नगरपालिकाले प्रदूषण निरीक्षक राख्नू
सोमबार, भदौ २४, २०८१
यो त भयो अहिलेसम्म सतहमा आएको फैसलाको विवादित अंश । तर फैसलाको ठहर खण्डका १०१ वटा प्रकरण भने निकै रोचक र घोचक पनि छन्
नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसलामा मेयर्स फोरमको आपत्ति
सोमबार, भदौ २४, २०८१
नदी किनारामा संरचना बनाउँदा किनाराबाट ६० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति काठमाडौँं उपत्यका मेयर्स फोरमले आपत्ति जनाएको छ
न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ?
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता
८५४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, ४२ लाख ७० हजार असुल गर्न पालिकामा पत्राचार
आइतबार, भदौ १६, २०८१
ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका स्थानीय तहका ८५४ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनीहरुबाट जरिमाना असुल गर्न पत्राचार गरेको छ
