१७औँ प्रयासपछि बल्ल सुनुवाइ सुरु भयो बागमती नगरपालिकाका मेयरविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा
बुधबार, वैशाख ३, २०८२

पिछडा वर्गको १ अर्ब ३४ करोडको चिठ्ठीः मन्त्रिपरिषद कार्यालयको दबाबमा स्थानीय सरकारमाथि भार
मंगलबार, वैशाख २, २०८२
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको दवावमा एउटा संस्थाले कृषि उपकरणका लागि १ अर्बभन्दा बढी बजेट माग्दै दिएको निवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई दवाब दिएको छ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बुधबार, चैत २७, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका तातकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रल्हाद प्रसाद वर्णवालसहितका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ

१४ लाख भ्रष्टाचारकाे मुद्दामा परे गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बुधबार, चैत १३, २०८१
बझाङको खप्तडछान्न गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, तात्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तात्कालीन एकजना वडाअध्यक्षसहित १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा परेका छन्

स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको प्रगति अब्बल, शासकीय सुधारको भने कन्तबिजोक
सोमबार, चैत ४, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यमा पछिल्लो ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ

स्थानीय सरकारको बित्तीय सुशासनका ४ वर्ष, १०० मध्ये कसैको २ कसैको ५ अंक !
आइतबार, फागुन १८, २०८१
कमजोरमात्र होइन यो अवधिमा मधेशका कतिपय स्थानीय तहको बित्तीय अनुशासनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय समेत देखिएको छ

बित्तीय शुसासनमा ललितपुर महानगर र देउमाइ नगर उत्कृष्ट, यी हुन् शतप्रतिशत नतिजा ल्याउने ८ पालिका
सोमबार, फागुन ५, २०८१
बित्तीय शुसासन जोमिख मूल्यांकनमा देशभरकय स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगरपालिका र इलामको देउमाइ नगरपालिका उत्कृष्ट देखिएका छन्

नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर बस्नेतले गरे पौने ९ करोड भ्रष्टाचार, अदालतमा मुद्दा दर्ता
आइतबार, माघ २७, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ८ करोड ६९ लाख ८७ हजार १०५ रुपैयाँ ६९ पैसा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

१६ स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो, को को परे ?
शुक्रबार, माघ २५, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी खोसेको छ ।

पुस मसान्त भित्रै संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ७५३ स्थानीय तहमा पत्राचार
सोमबार, पुस २२, २०८१
स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलव्धिको लेखाजोखा गरी शासकीय प्रकृया र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, आवधिक समीक्षाको आधार प्राप्त गर्ने र स्थानीय सरकारबीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको भावना जगाउन संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गराइदै आएको छ

रुबीभ्यालीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सोमबार, पुस ८, २०८१
रुबीभ्याली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी, वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

स्थानीय तहले बढायो ४०० प्रतिशत कर, जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय छिर्न नदिनेसम्मका आन्दोलन
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले प्रति कट्ठा ५ रुपैयाँ लाग्ने भूमिकरमा अचाकली वृद्धि गरी प्रतिकट्ठा ४०० रुपैयाँ बनाएको छ

४१ जिल्लाका स्थानीय तहको सकियो लेखापरीक्षण, महालेखाले भन्योः बेरुजुमा आफ्ना कुरा राख्नू
बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१
देशभरका ४१ जिल्लाका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०९०/०८१ को लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार