सुशासन :: वडापालिका

विकल पौडेल दम्पतीविरुद्ध मुद्दा दायरः ६८ करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप बुधबार, वैशाख १६, २०८३ अनुसन्धानका क्रममा विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ उनीहरूबाट ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रूपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी यसअघि नै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार २०८१ असोज १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै इन्जिनियर यादवसहित पत्नीविरुद्ध मुद्दा दायर बिहीबार, वैशाख १०, २०८३ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले यादव दम्पतीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।आयोगका अनुसार यादवको २०४७ असार ३१ गतेदेखि २०८० पुस २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी गरिएको अनुसन्धानमा वैधानिक आम्दानीभन्दा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ ।

एक वर्ष कार्यकाल तोकिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा कार्य प्रारम्भः विदेशमा रहेको सम्पत्ति समेत संकलन हुने बुधबार, वैशाख ९, २०८३ आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएका थिए ।

पुरातत्व विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ उनीहरूले एउटा ठेक्का पाएका निर्माण सेवाका सञ्चालक तथा सम्बद्ध जेभीहरूको बैंक खाताबाट देउकला अधिकारीको नाममा रहेको बैंक खातामा घुस रकम लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । घुसवापत बैंक खातामा पाएको उक्त रकम मध्येबाट दुवै जनाले संयुक्त नाममा सम्पत्ति समेत खरिद गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त तिवारीविरुद्ध भ्रष्टार मुद्दा दर्ता बिहीबार, वैशाख ३, २०८३ अनुसन्धानका क्रममा सो अवधिमा तिवारी र उनको परिवारले तलब, भत्ता, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज लगायतका विभिन्न स्रोतबाट जम्मा १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार रूपैयाँ वैध (कानूनी) रूपमा कमाएको देखिएको छ ।

शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भन्दै तत्कालीन सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा बुधबार, वैशाख २, २०८३ यस क्रममा अस्वाभाविक लागत अनुमानसहितको डीपीआर स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धाबिना सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए । गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा वास्तविक कामको परीक्षण नगरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ ६ पैसा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

नेता खड्काको मुद्दामा अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश बुधबार, वैशाख २, २०८३ अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ः०० बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न र अनुसन्धानको फाइल बुझाउन भनिएको छ । नेता खड्कामाथि पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो ।...

४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीनको सम्पत्ति छानबिन‚ भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन मंगलबार, वैशाख १, २०८३ 'संवत् २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानूनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिनेछ । संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानूनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ,' राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा भनिएको छ, 'राजनैतिक नेतृत्व...

सोमबारदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु हुँदै आइतबार, चैत २९, २०८२ तल्ला निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

बृहत्तर जनकपुर परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा आइतबार, चैत २२, २०८२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार (चैत २२) मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई थान बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, प्रतिस्पर्धा नै नगराई बायो घुम्ती शौचालय खरिद गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

ओली–लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबार, चैत २२, २०८२ कारण देखाऊ आदेशपछि विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेश भएसँगै आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर शुक्रबार, चैत २०, २०८२ सोलुखुम्बुको साबिक चौँरीखर्क गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ८ स्थित सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरेको दाबी आयोगको छ । आयोगले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कार्कीको मृत्यु भइसकेको हुनाले उनको श्रीमती कमला कार्कीलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।