वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

कुलिङ पिरियडमा गडबढीः संसदीय छानविनले मुख्यसचिव र संसदका महासचिव दोषी देखायो आइतबार, साउन १८, २०८२ मुख्यसचिव अर्याल र महासचिव पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिको भनाइ छ ।

हेटौँडा उपमहानगरको न्यायिक समितिले गर्यो एक वर्षमा १४३ उजुरी फछ्र्योट बुधबार, साउन १४, २०८२ उपमहानगरपालिकामा आव २०७४/७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएको हो । त्यसयता दर्ता भएका एक हजार २५४ उजुरीमध्ये ७४३ वटा फछ्र्योट भएका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकः योगेशले प्रचण्डलाई किन सम्झाए २०८० फागुन ११ गतेको मिति ? आइतबार, साउन ११, २०८२ यस्तैमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निसाना साधेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकः राष्ट्रिय सभामा १९३ संशोधन दर्ता, कुलिङ पिरियडमा मात्रै १६ वटा शुक्रबार, साउन ९, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राष्ट्रियसभामा १९३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ८८ स्थानीय तहको पत्रः गलत कानुन बनाउनु भयो, सच्याउनुस् बिहीबार, साउन ८, २०८२ ऐन ल्याउनको लागि आफूहरुले अधिकतम प्रयास गरेको भएपनि जारी भएको ऐनमा स्थानीय सरकारको अस्तित्वमा नै प्रश्न उठ्ने प्रकारका प्रावधान पनि राखिएको स्थानीय सरकारहरुको भनाइ छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकः जस–अपजसजति विपक्षी दलको पोल्टामा मंगलबार, साउन ६, २०८२ राष्ट्रियसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छैन । विपक्षी दलहरुको बहुमत छ । यसैकारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेको प्रावधान अहिलेका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्थात यो विधेयकमा गरिने परिवर्तनको जसअपजस अव विपक्षी दलहरुको पोल्टामा पर्ने देखिन्छ ।

कोसी प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत ५०० कर्मचारीको २ तह घटुवा, संवैधानिक इजलासले के भनेको हो ? बुधबार, असार ३२, २०८२ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको एउटा आदेशका कारण कोसी प्रदेशको स्थानीय सेवामा कार्यरत करिव ५०० जना अधिकृत तहका कर्मचारीहरु एकैपटक २ तह घटुवामा पर्ने भएका छन्

फैसलामै आत्मआलोचना गर्ने सपना श्रीमानको आँट बिहीबार, असार १९, २०८२ यो स्वीकारोक्तिअनुसार नीतिगत र कानुनी बाटो निर्माण गर्न सकिए न्यायका उपभोक्ता रामशाहपथतिर हेर्दै मुसुमुसु मुस्कुराउनेछन् । अहिले त अक्सर दाह्रा नै किट्छन् है श्रीमान् !

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा सोझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउने, यसरी फेरियो कानुनी व्यवस्था बिहीबार, असार १९, २०८२ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले यसअघि जस्तो जतिबेला मनलाग्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने संघीय कदममा लगाम लगाइदिएको छ

कर्मचारीको बदमासीमा कुलिङ पिरियड हटाइएको राज्य व्यवस्था समितिको ठहर, छानविन समिति बनाउन सभामुखसमक्ष सिफारिस बुधबार, असार १८, २०८२ संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुसाशन समितिले समितिले पारित गरेको विधेयकमाथि हेराफेरिमा कर्मचारीको संलग्नता भएको ठहर गर्दै छानविन गरी कारवाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका पदमा पनि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी राख्न पाइने बुधबार, असार १८, २०८२ संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि एनेले स्थानीय सेवाको हुने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै खटन पटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ

संवैधानिक इजलासको अनौठो ‘पारा’, ६ महिनामा संक्षिप्त आदेश पनि तयार हुँदैन श्रीमान् ? मंगलबार, असार १७, २०८२ चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ ।