स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन सुदुरपश्चिम सरकार अनुदार, ८० स्थानीय तहको सुझाव अलपत्र
शुक्रबार, चैत १, २०८१

न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने १२ स्थानीय तहको घोषणा
बिहीबार, फागुन २२, २०८१
बागलुङ जिल्लाका १० र छिमेकका २ स्थानीय तहका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता र मेलमिलापकर्ताको सहभागितामा भएको न्यायिक सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष लागु औषध कारोवारी ठहर, अदालते २९ गते सजाय सुनाउने
बुधबार, फागुन २१, २०८१
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले लागुऔषध कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने स्थानीय सरकार प्रमुखमाथि अवहेलना मुद्दा
मंगलबार, फागुन २०, २०८१
गएको १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ

१७ करोड ठगी अभियोगमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखविरुद्ध मुद्दा
शुक्रबार, फागुन १६, २०८१
हकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ

एकैपटक ८० जना कर्मचारीलाई कारवाही गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोके तेलको कुपन
बिहीबार, फागुन १५, २०८१
धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्रकुमार शाहले विदेश नगरपालिकाले जारी गर्ने डिजेल र पेट्रोलको कुपन रोकिदिएका छन्

श्रम सम्बन्धी फैसलामा चुकेका सपना, तिलप्रसाद र विनोद श्रीमान्
बुधबार, फागुन १४, २०८१
न्यायाधीश शर्मा संलग्न इजलासले पठाएको सो मुद्दा हेर्नको लागि गठन गरिएको बृहत पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश शर्मा पनि सहभागी भए । न्यायाधीश शर्मा सो इजलासमा सहभागी मात्रै भएनन्, उनैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्दैन भनेर फैसला नै लेखे ।

मेलमिलापबाहेक स्थानीय निकाय र स्थानीय तहले पाएको न्यायिक अधिकार समान, यस्ताे छ सूची
सोमबार, फागुन १२, २०८१
मेलमिलापको अधिकारबाहेक साविकको स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय तहले पाएका न्यायिक अधिकारहरु समान देखिएका छन् ।

नाबालिका दास प्रकरणमा महानगरले आयोगलाई बुझायो १२० पृष्ठ लामो अनुसन्धान अभिलेख
सोमबार, फागुन १२, २०८१
मानव अधिकार आयोगले अब अनुसन्धानलाई थप विस्तृत बनाउने जनाएको छ। आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको मार्ग तय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

इजलासै पिच्छे फरक राय, शारङ्गा श्रीमान् ! अब तपाईंको कुन आदेश मान्नू ?
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले एकै प्रकृतिका विवादमा एउटै कानुनको प्रावधानमा टेकेर एक वर्षको बीचमा फरक फरक रायसहितको फैसला गरेको पाइएको छ ।

मेयरका छोराको कुटाइ खाएका विदेह नगरपालिकाका हाकिमलाई काममा अवरोध नगर्न अदालतको आदेश
शुक्रबार, फागुन ९, २०८१
विदेह नगरपालिकाका मेयर र बेचन दासले कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गरेको र कार्यालय प्रवेशमा प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै साहले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए

सर्वाेच्चको अनौठो व्याख्याः बैंकका कर्मचारीलाई भन्यो–बोनस खाउ, ट्रेड युनियन अधिकार नखोज
बिहीबार, फागुन ८, २०८१
सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा बित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐन आकर्षित नहुने फैसला गरे पनि बैँकका कर्मचारीले बोनस भने श्रम ऐन अनुसार नै खान पाउने अनौठो व्याख्या गरेको छ

बैँकमा श्रम ऐन नलाग्ने सर्वोेच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटी, प्रधानन्यायाधीशले यसरी मिचे आफ्नै नियमावली
बुधबार, फागुन ७, २०८१
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले आफैँले बनाएको नियमावली विपरित मुद्दाको फैसला गरेकोे छ