कानुन :: वडापालिका

बक्याैता नतिर्ने औद्योगिक क्षेत्रमाथि कठोर कदम चाल्ने तयारीमा सरकार मंगलबार, जेठ २६, २०८३ विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चाल्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी हुन्।

वीरगञ्जका मेयर सिंहसँग अदालतले माग्यो ४ लाख १५ हजार धरौटी मंगलबार, जेठ १९, २०८३ मेयर सिंहमाथि झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको कसुरमा १५ हजार रुपैयाँ र लिखत सम्बन्धी कसुरमा ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ ।

टोखा नगरपालिकाले गरेको बजार अनुगमनमा ४६ व्यवसायी कारबाहीमा बुधबार, वैशाख ३०, २०८३

स्थानीय सरकारका कर्मचारी एक सातासम्म निजामती कर्मचारीको ड्रेस नलगाई कार्यालय जाने सोमबार, वैशाख २१, २०८३ स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीयताको जगमा रहेर नागरिकको घरदैलोमै प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । तर, यिनै आधारस्तम्भलाई विभेद गरिएको संजालको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिले जारी गरे ६ वटा अध्यादेश, अब बाँकी कतिवटा ? शनिबार, वैशाख १९, २०८३ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् ।

स्थानीय सरकारले संघ सरकारलाई भन्योः सुकुम्बासीलाई जवरजस्ती नउठाऊ बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ उनीहरूले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता वर्गहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्पष्ट पार्दै संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा भोलिका लागि पेशी मंगलबार, वैशाख १५, २०८३ अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट मंगलबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिटको सुनुवाइ भोलि (बुधबार) एकल इजलासका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्धको रिटमा के दियो सर्वोच्चले आदेश? सोमबार, वैशाख १४, २०८३ न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ ।

राज्यलाई हुनेभयो राहत‚ विदेशमा उपचार गराउँदा खर्च पाउने सुविधा सर्वोच्चद्वारा खारेज सोमबार, वैशाख १४, २०८३ अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कामु प्रन्या मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले सोमबार आंशिक रिट जारी गरेको हो ।

रास्वपा लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको निवेदन दरपिठ मंगलबार, वैशाख ८, २०८३ अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख गर्दै पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठको गर्ने निर्णय गरेको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

नेता खड्काको मुद्दामा अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश बुधबार, वैशाख २, २०८३ अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ः०० बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न र अनुसन्धानको फाइल बुझाउन भनिएको छ । नेता खड्कामाथि पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो ।...

जिल्ला अदालतले बालबालिका कसूरमा पक्राउ परेकी सांसद शर्मालाई रिहा गर्न दियो आदेश आइतबार, चैत २२, २०८२ यसअघि नै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनले शर्माको हकमा 'दास बनाउन नहुने' कसूरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेका थिए। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत समर्थन गरी अन्तिम निर्णय पठाइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने कानूनी आधार नदेखिएको अदालतको ठहर छ।