यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय
आइतबार, असोज २०, २०८१
-1728209595.jpeg)
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले लिए शपथ
आइतबार, असोज २०, २०८१
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलााई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् ।

‘संघीयता सफल हुन स्थानीय सरकार वित्तीय रूपमा सक्षम हुनुपर्छ’
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : राजनीतिक दल दर्ताका लागि २६ पार्टीले दिए निवेदन
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
उपनिर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार यही असोज १० देखि १६ गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम थियो । उक्त समयावधिमा उपनिर्वाचनमा भाग लिन २६ राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

एउटै स्थानीय तहमा दुई प्रशासकीय अधिकृत, जनप्रतिनि र सेवाग्राही अन्योलमा
बिहीबार, असोज १०, २०८१
दुवैले आफूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको दाबी गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयवासीमा अन्योल देखिएको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता
बिहीबार, असोज १०, २०८१
मंसिर १६ हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने जनाएको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आजदेखि असोज १६ सम्म राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम
बिहीबार, असोज १०, २०८१
आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम सुरु भएको छ ।

बिचरा सहसचिव ! संघले जर्वजस्ती ठेल्छ, स्थानीय सरकारले पेल्छ, अदालतले उल्टै पत्र लेख्छ
सोमबार, असोज ७, २०८१
हाडिगाउँमा मात्र हुने जात्रा त दुर्लभ भयो, तर स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सवालमा पनि आजभोलि यही उक्ति सार्थक हुन थालेको छ

कर्मचारीलाई लुम्बिनी सरकारको १४ निर्देशन, के छन् बुँदामा ?
आइतबार, असोज ६, २०८१
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारीहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ

स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्– ७५३ स्थानीय तह चाहिँदैन, ५०० मा झारौँ
बिहीबार, असोज ३, २०८१
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानका ९ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौतीबीच संशोधनको बहस
बिहीबार, असोज ३, २०८१
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन्