डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद: आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ हुने विवादित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ।
२२ जिल्लाका २६८७ वडामा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, यसरी सहभागी हुन सक्छन् स्थानीय सरकार
२२ जिल्लाका २६८७ वडामा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, यसरी सहभागी हुन सक्छन् स्थानीय सरकार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २२ जिल्लामा पर्ने २७८ स्थानीय सरकारका २ हजार ६ सय ८७ वडामा तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।
यसरी असफल भयो सोमबारै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने आदर्श कुमार र रामशरणको योजना
यसरी असफल भयो सोमबारै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने आदर्श कुमार र रामशरणको योजना डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्की र बालेनबीच भेट भएकै समयमा सक्ने योजना आदर्शकुमार श्रेष्ठ र रामशरण खरेलको थियो ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको योजनाः जनावरबाट जोगिन १ करोड ६७ लाखमा मेसवायर
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको योजनाः जनावरबाट जोगिन १ करोड ६७ लाखमा मेसवायर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र चुरे क्षेत्र नजिकका सामुदायिक वन क्षेत्रबाट स्थानीय किसानका खेतमा पस्ने जङ्गली हात्ती, चित्तल, बँदेल, नीलगाईलगायत जनावरलाई रोक्न मेसवायर लगाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भयो ६७०० किलोमिटर गुड्दा ९००० लिटर पेट्रोल खाने गाडी
राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भयो ६७०० किलोमिटर गुड्दा ९००० लिटर पेट्रोल खाने गाडी सो गाडी ५ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको पार्किङमा त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो । डेपुटी गभर्नर मिश्रले पदमा रहुन्जेल राष्ट्र बैंकबाट अर्काे गाडी लिएर प्रयोग गर्ने गरेका स्रोतले जानकारी दियो ।
पहिलो दल बनेको रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा यस्ता छन् आर्थिक सुधारका ‘एजेन्डा’
पहिलो दल बनेको रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा यस्ता छन् आर्थिक सुधारका ‘एजेन्डा’ निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो । अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो । राससले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डालाई केलाएको छ...
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा ९२ योजना सम्पन्न
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा ९२ योजना सम्पन्न आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजना वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन सेवा प्रदायकबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ ।
धरहराभित्र पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई प्रदान
धरहराभित्र पार्किङस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई प्रदान छलफलले धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनको तत्कालीन र दीर्घकालीन परियोजना प्रारूप तयार गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरका अधिकारीसहितको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले धरहरा क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापनको दायित्व महानगरपालिकाले ग्रहण गर्ने इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्राप्त गरिएको बताइन्।
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग
सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक...
सात महिनामा बिमा कम्पनीद्वारा पौने ४१ अर्ब दाबी भुक्तानी‚ अझै ५५ अर्बभन्दा बढी दायित्व बाँकी
सात महिनामा बिमा कम्पनीद्वारा पौने ४१ अर्ब दाबी भुक्तानी‚ अझै ५५ अर्बभन्दा बढी दायित्व बाँकी निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा भने दाबी भुक्तानीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भुक्तानी रकम ३२.३० प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत भदौमा भएको आन्दोलन र असोजमा आएको विनाशकारी बाढी–पहिरोका कारण भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि निर्जीवन बिमातर्फ...
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रु १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ...
‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र वित्तीय स्थिरतामा जोड दिन्छ’
‘मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र वित्तीय स्थिरतामा जोड दिन्छ’ साथै डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तारका लागि लिइएका रणनीतिक पहलले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी आधुनिकीकरणसँग समायोजन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
Weather Update