राजनीति :: वडापालिका

सार्वजनिक पदमुक्ति अध्यादेशले को–को हुँदैछन् पदमुक्त ? आइतबार, वैशाख २०, २०८३ राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुने भएका छन्।

यी हुन अध्यादेश जारी भएसँगै पदमुक्त हुन लागेका पदाधिकारी शनिबार, वैशाख १९, २०८३ राष्ट्रपतिले आज अध्यादेश जारी गरेका हुन ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशमा पनि जोगियो गभर्नरको पद शनिबार, वैशाख १९, २०८३ सो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वा अध्यादेशमा लेखिएको मितिदेखि कार्यान्वयन हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले जारी गरे ६ वटा अध्यादेश, अब बाँकी कतिवटा ? शनिबार, वैशाख १९, २०८३ राष्ट्रपति कार्यालयबाट पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् ।

विस्थापित सुकुम्बासीलाई दशरथ रंगशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३ सरकारले बागमती नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट हटाएका सुकुम्बासीलाई कामठाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ।

बालेन सरकारको अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती भित्र किन परेनन् ? शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३ संजालले निजामती कर्मचारीकाे परिभाषा नै परिवर्तन गर्न भनेको छ ।

यस्ता छन् श्रमिक दिवसको अवसरमा मन्त्री यादवले गरेका ३ घोषणा शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३ मन्त्री यादवले तेस्रो घोषणमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकहरुले घडेरी खरिद गर्नका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाहेक १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म नियमानुसार सापटी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।

बल्खु र वंशीघाटबाट हटाइएका ५० सुकुमबासीले टिपाए विवरण, कहाँ राख्दैछ सरकार ? शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३ घर, जग्गा, पैतृक सम्पत्ति नभएको र न्यून आयस्रोत भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले विवरण टिपाएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दुई अध्यादेश जारी‚ कुन् कुन् हुन्? बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । यस्तै आजै उनले सार्वजनिक खरिद(दोस्रो संसोधन) अध्यादेश २०८३ पनि जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरुसँग गरे छलफलः प्रधानमन्त्री र दलसँग छलफल गरेर‍ निर्णय लिन सुझाव बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ संविधानविद्ह‌रूले प्रधानमन्त्री बालेन तथा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग छलफल गरेर अध्यादेश सम्बन्धमा निर्णय लिन राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् । संविधानको सीमाभित्र रहेर उपयुक्त निर्णय लिन उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका हुन् ।

स्थानीय सरकारले संघ सरकारलाई भन्योः सुकुम्बासीलाई जवरजस्ती नउठाऊ बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ उनीहरूले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार यस्ता वर्गहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भएको स्पष्ट पार्दै संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग मात्र गर्नुपर्ने बताएका छन्।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न कांग्रेसले दियो एक हप्ताको समय बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ नेपाली कांग्रेसले नवीकरण शुल्क र नयाँ क्रियाशील सदस्यता शुल्कसहित केन्द्रीय कार्यालयको ‘सिस्टम’ मा प्रविष्ट नभएका जिल्ला र क्षेत्रको हकमा उक्त कार्य गर्न एक हप्ताको समय दिएको छ।