आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड, कति पाए सशर्त र समपुरक अनुदानमा ?
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
यस्तै, स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने समपुरक अनुदानको लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै (लाइभ)
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
केही समयअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सरकारले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ । अर्थमन्त्री पौडेलले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गर्न लागेका छन् ।
बजेटको ब्रिफकेस बोकेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा गए अर्थमन्त्री पौडेल
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
अर्थमन्त्री पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ब्रिफकेससहित मन्त्रिपरिषद बैठकमा भाग लिन गएका हुन् । सरकारले ५ वजे बस्ने दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्दैछ । अर्थमन्त्री पौडेलले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गर्न लागेका छन् ।
आज बजेट, पारित गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
बिहीबार, जेठ १५, २०८२
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदैछ
ओपी बजेट सुझावः कर्मचारीको तलब र आयकरको सीमा बढाऊ
बुधबार, जेठ १४, २०८२
यी विषय आम मान्छेको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले सरकारले आयकरको सीमा बढाएर वार्षिक कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ भने सबैभन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको मासिक तलब कम्तिमा पनि ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ ।
पालिकाको प्रशासनिक भवनको ढोका र झ्याल काठकै हुनुपर्ने, अरु के–के हुँदैछ काठसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ?
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
समितिले तयार पारेको कार्ययोजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार तीनै तहका सरकारले काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नु परेमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
घर बहाल करको अन्योल हटाउदै सरकार, अब स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
यस्तो व्यवस्था ६ महिनाभित्रमा लागू गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थात अबको ६ महिनाभित्रमा संस्थागत र व्यक्तिगत घर बहाल कर स्थानीय सरकारलाई मात्रै बुझाउन पाइने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।
स्थानीय तहको स्रोतमा कैची लगाइदै, प्रदेशले अनुदान दिन नपर्ने कानुन बनाइदै
शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । यस्तो कार्य २ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ ।
विश्व पौडेल गभर्नरमा नियुक्त, को हुन् उनी ?
मंगलबार, जेठ ६, २०८२
अर्थशास्त्री डा विश्वनाथ पौडेल नेपालको १८औँ गभर्नर बनेका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१८औँ गभर्नरः ४ बजे शिफारिस ५ बजे नियुक्ति !
मंगलबार, जेठ ६, २०८२
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्भनर शिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छन् । समिति गठन भएको २ महिना बित्न लाग्दा सिफारिस समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक बोलाएका हुन् ।
बागमतीको बजेट खर्च निराशाजनक, अबका २ महिनामा पानी सरह बगाइन्छ पैसा
आइतबार, जेठ ४, २०८२
१० महिनामा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ


