स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका पदमा पनि संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी राख्न पाइने
बुधबार, असार १८, २०८२
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि एनेले स्थानीय सेवाको हुने भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १० वर्षसम्म संघीय सरकारले नै खटन पटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ
संवैधानिक इजलासको अनौठो ‘पारा’, ६ महिनामा संक्षिप्त आदेश पनि तयार हुँदैन श्रीमान् ?
मंगलबार, असार १७, २०८२
चक्रवति र काठमाडौ स्कुल अफ लमा एलएलबी गर्न १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ । खुल्ला विश्वविद्यालयमा भने यही कोर्ष जम्मा १ लाख २५ हजारमा सकिन्छ ।
कुलिङ पिरियडको बद्मासी छानबिन गर्न संघीयमन्त्रीको माग, खतिवडाले गुहारे राष्ट्रियसभा
मंगलबार, असार १७, २०८२
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्
कुलिङ पिरियडः ३ जना कर्मचारीसँग मिलेर रामहरि खतिवडाले यसरी गरे बद्मासी
मंगलबार, असार १७, २०८२
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी गरिएको चलखेलमा संसद सचिवालय, २ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी र राज्यव्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति मिलेकाे देखिएको छ ।
सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, निजामती विधेयकमा कसले गर्यो षड्यन्त्र
सोमबार, असार १६, २०८२
सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, निजामती विधेयकमा कसले गर्यो षड्यन्त्र
निजामती सेवामा सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने, यसरी बनाइयो ‘उल्लू’
सोमबार, असार १६, २०८२
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बिधेयकमा भने उपसचिव र सोभन्दा भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र अवकास पछि २ वर्षे कुलिङ प्रावधान लागु गरिएको पाइएको छ
निजामती विधेयक आयो, १५ गतेको भाका भएको शिक्षा विधेयक खै ?
आइतबार, असार १५, २०८२
कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले लिखित रुपमै १५ असारभित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरे । तर समयावधि सकिएको दिन विद्यालय शिक्षा त होइन, निजामती सेवा विेधयक भने पारित भयो
आज संघीय निजामती विधेयक पारित हुँदै
आइतबार, असार १५, २०८२
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्
स्थानीय तह स्वमूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन हुँदै, ३ दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको ताकेता
आइतबार, असार ८, २०८२
प्रणाली परिमार्जन गरेर स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०८२ तयार पारिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बीरगंज महानगरमा गैरकानुनी भत्ताको बाढी, पुरस्कारमै सकियो २ करोड ३२ लाख
शुक्रबार, असार ६, २०८२
नगरपालिकाले कुनै पनि कानुन र मापदण्डसमेत नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन र पुरस्कारका नाममा मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ३२ लाख ५७ हजार ४०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ
बादी–प्रतिवादी नै लड्छन् सरकारी खर्चमा मुद्दा, जनप्रतिनिधि आपसमा भिड्दा नगरपालिकाको २५ लाख स्वाहा
शुक्रबार, असार ६, २०८२
सो मुद्दामा दर्ता गर्ने वडाअध्यक्ष र प्रतिरक्षा गर्ने मेयर उपमेयर दुवै पक्षले नगरपालिकाको खर्चमा मुद्दा लडेर २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रकम एकै आर्थिक वर्षमा सकेको भेटिएको छ
स्थानीय सेवा कर्मचारी संजालले भन्यो– निजामती सेवा विधेयकमा अदृश्य चलखेल हुदैछ
बुधबार, असार ४, २०८२
राज्य व्यवस्था समितिमा दफाबार छलफल भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नको लागि अदृश्य चलखेल भएको संजालको शंका छ ।
साताको लोकप्रीय
