वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

संघीय सरकारले ५ वर्षमा बाँढ्यो २० अर्ब ३० करोड कृषि अनुदान, यस्तो छ अनुदानको फेहरिस्त आइतबार, पुस २८, २०८१ संघीय सरकारले कृषिका विभिन्न आयोजनामार्फत विगत ५ वर्षमा देशभरका कृषका लागि २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बाँढेको छ ।

यस्तो छ कालीमाटीको तरकारी बजारमा तरकारी र फलफूलको भाउ बुधबार, पुस २४, २०८१ कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ

किलाेकाे ५० रूपैयाँ भन्दा कममा पाइदैन अधिकांश तरकारी, के काे मूल्य कति ? शुक्रबार, पुस १९, २०८१ कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ

स्थानीय तहले बनाउन थाले जैविक मल, २५ रूपैयाँ केजीमा किसानकाे घरमा बुधबार, पुस १७, २०८१ नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले जैविक मल उत्पादन सुरु गरेको छ

नेपालमै पहिलोपटक बाँस सम्मलेन गर्दै दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिका, यस्तो छ तयारी शनिबार, पुस १३, २०८१ खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आगामी फागुनमा ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गर्दैछ ।

मुन्धुम पदमार्गको प्रचार गर्न टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा कृषि मेला मंगलबार, पुस ९, २०८१ भोजपुरको पर्यटकीय क्षेत्र चखेवा डाँडामा आगामी माघ १ गतेदेखि सांस्कृतिक तथा पर्यटन कृषि मेला आयोजना हुने भएको छ

परम्परागत धान संरक्षणमा यसरी जुट्दैछ शिवसताक्षी नगरपालिका मंगलबार, पुस २, २०८१ पाको शिवसताक्षी नगरपालिका परम्परागत धानको बिउ संरक्षमा जुटेको छ । नगरपालिकाले ४ वटा वडालाई लोपोन्मुख नुनिया धानको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ

वालमैत्री घोषणा सभामा रायोको साग उपहार पाएपछि... सोमबार, मंसिर २४, २०८१ बागलुङ नगरपालिकाकाको दुर्गम गाउँ रायडाँडा गाउँलाई बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रममा आइतवार गज्जवको दृष्य देखिएको छ

बोलकबोल मार्फत पर्सा र सुनसरीमा नयाँ धानको कारोबार आइतबार, मंसिर ९, २०८१ नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीले पर्सा र सुनसरी जिल्लामा नयाँ धानको खरिद बिक्रीका लागि बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो बस्तुको पारदर्शी मूल्य आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक पद्धति हो ।

राप्ती र खैरहनी नगरपालिका अब ‘मिल्क जोन’ बुधबार, मंसिर ५, २०८१ चितवनका राप्ती र खैरहनी नगरपालिकालाई ‘मिल्क जोन’ घोषणा गरिएको छ

रैथानै बालीप्रति किन घट्यो जुम्लीको आकर्षण ? सोमबार, कात्तिक १९, २०८१ जुम्लामा पछिल्लो समय कोदो खेती गर्नेको संख्या घट्दोक्रममा छ । यहाँका ८ स्थानीय तहमा अधिकांश किसानले कोदोखेती गर्न करिब छाडिसकेका छन्

संघीय सरकारले रोक्यो स्थानीय तहलाई माछा गन्न दिएको ६० हजार मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पशुपन्छी र माछाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न भन्दै वर्षेनी दिदै आएको अनुदान रोकेको छ